वन-जन-मन : वन खात्याऐवजी ‘महासंघ’; हाच बदल!

वन-जन-मन : वन खात्याऐवजी ‘महासंघ’; हाच बदल!

कायदा लागू झाल्यावर नियमाप्रमाणे वन खात्याकडून ही प्रक्रिया काढून घेण्यासाठीच या महासंघाची निर्मिती करण्यात आली

देवेंद्र गावंडे

आदिवासी गावांना तेंदूपानांच्या विक्रीचा थेट हक्क वनाधिकार कायद्याने दिला, पण त्याच्या अंमलबजावणीत इतकी विघ्ने आली (किंवा आणवली गेली) की, अखेर नियंत्रण सरकारी बाबूंच्या हातीच, असे चित्र अन्य राज्यांत दिसते..

गोंदिया जिल्ह्यतील कुकडी नावाचे गाव. वनाधिकार कायद्याचा वापर करून या गावाने आधी ग्रामसभा व नंतर वनसंनियंत्रण समिती गठित केली. मिळवलेल्या सामूहिक हक्काचा फायदा घेत मालकीच्या जंगलातील तेंदूपाने गोळा करायची, त्यासाठी निविदा काढायची असे सर्वानी ठरवले. त्यासाठी वर्गणी गोळा करून बँकेत खाते उघडले. निविदेनुसार पानांची विक्री करायची असेल तर खात्यात पैसे हवे. ते कुठून आणायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर नागपूरचे दिलीप गोडे या गावाच्या मदतीला धावले. त्यांनी आदिवासी विकास खात्याशी चर्चा केल्यावर हे खाते गावाला १८ लाखांचे बीजभांडवल द्यायला तयार झाले. यामुळे आनंदित झालेले गावकरी देवरीच्या बँकेत गेले. आमच्या खात्यात इतके लाख येणार असे सांगताच ‘वेड लागले का’ म्हणून कर्मचाऱ्यांनी त्यांना हाकलून लावले. सारेच हिरमुसून परतले. नंतर आठच दिवसांनी बँकेचा कर्मचारीच थेट गावात आला. १८ लाख जमा झाले, चला बँकेत म्हणून पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन गेला. तिथे त्यांचा सत्कार केला गेला. ही २०१३ ची गोष्ट.

आता नऊ वर्षे झाली. या गावाच्या बँक खात्यातून दरवर्षी लाखोंची उलाढाल होते. त्यांनी सरकारचे १८ लाख केव्हाच परत केले. तेंदूपानाच्या विक्रीतून गावाला आर्थिक स्थैर्य मिळाले ते वेगळेच. ही झाली एका गावाची यशोगाथा. देशभरात जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या एक लाख १० हजार पाचशे गावांपैकी प्रत्येकाच्या वाटय़ाला असे सुख आले नाही. कधी प्रशासकीय यंत्रणा तर कधी तेंदूपानाच्या ठेकेदारांनी स्वयंपूर्ण होऊ पाहणाऱ्या या गावांच्या वाटेत काटे पेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यामुळे आज कायद्याला १५ वर्षे होत आली तरी देशभरात तेंदूपानाच्या व्यवसायात उतरलेल्या ग्रामसभांची संख्या आहे अवघी तीनशे. त्यातील ९९ टक्के गावे महाराष्ट्रातील. हा कायदा येण्याआधीही देशभरातील आदिवासींसाठी तेंदू हा जगण्याचा आधार होताच. उन्हाळय़ाची चाहूल लागली की जंगलात जाऊन पाने गोळा करायची. त्याचे पुडके तयार करून वन खात्याच्या फळीवर न्यायचे. मग खात्याने नेमलेल्या कंत्राटदाराने पुडकी सरकारी दराने विकत घ्यायची. पानांच्या विक्रीतून गोळा झालेल्या महसुलातील नफ्याची रक्कम वन खात्याने आदिवासींना बोनस म्हणून वाटायची. यात शोषण होते. नेमका हाच धागा पकडून मध्य भारतात नक्षल चळवळ फोफावली. हा कायदा आल्यावर तेंदूसकट सर्व वनउपजावर ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त झाला. आता गावेच संकलन, विक्रीचे काय ते ठरवतील. प्रशासनाने त्यांना केवळ सहकार्य करावे असेही कायद्यात नमूद होते. प्रत्यक्षात हे अधिकाराचे हस्तांतर जमिनीवर अतिशय अवघड असल्याची प्रचीती अजूनही येते.

२००६ मध्ये कायदा झाल्यावर त्याचे नियम २००८ ला बनले, पण तेंदू व इतर वनउपजाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरून ती लागू झाली २५ फेब्रुवारी २०१३ला. या मधल्या काळात जंगलावर मालकी मिळवून बसलेल्या गावांना वन खात्याने तेंदूपाने गोळाच करू दिली नाहीत. यावरून देशभरात वाद झाले. काही ठिकाणी वन  खात्याने सहकार्याची भूमिका घेतली, पण व्यापार करण्यासाठी आवश्यक असलेला पैसाच सभांकडे नव्हता. गरीब व अशिक्षित आदिवासी तो आणणार तरी कुठून?

मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यावर गोडे, पौर्णिमा उपाध्याय व किशोर मोघे यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. बीजभांडवलाची कल्पना समोर आली ती यातून. या तत्त्वानुसार ग्रामसभांनी तेंदूपानाचे संकलन व विक्रीचे ठराव करायचे, ते वन खात्याला द्यायचे. त्याचा आधार घेत खात्याने सभांसाठी वेगळी व स्वत:साठी वेगळी निविदा प्रक्रिया राबवायची. त्यानुसार पहिल्या वर्षी सभांसाठी बोलावलेल्या निविदांवर कंत्राटदारांनीच बहिष्कार टाकला. कारण स्पष्ट होते. ग्रामसभांनी गोळा केलेल्या तेंदूपाने खरेदीत त्यांना गैरव्यवहार करता येणे अशक्य होते. त्याआधी या कामात कंत्राटदारांची ‘चलती’ असायची. जंगलातील एका कक्षात पाच हजार पुडके तयार होतील असे वन खात्याने जाहीर केल्यावर कंत्राटदार सहा हजार पुडके काढायचे. या अतिरिक्त संकलनातून येणाऱ्या कमाईत सारेच सहभागी असायचे. तेंदूच्या झाडांना नवीन पालवी फुटावी म्हणून आगीही लावल्या जायच्या. आदिवासी असे करू देणार नाही हे ठाऊक असल्यानेच कंत्राटदारांनी पाठ फिरवली. दुसऱ्या वर्षी मात्र अश्विन पटेल या कंत्राटदाराने पुढाकार घेतला. मग हळूहळू ग्रामसभांना कंत्राटदार मिळू लागले. यातही फसवणुकीचे प्रकार घडलेच. सर्वात उत्तम दर्जाचा तेंदू असलेल्या भामरागडमध्ये सुमारे ७० ग्रामसभांना कंत्राटदाराने फसवले. त्याने पुडके न घेताच पलायन केले. हा कंत्राटदार याच भागातल्या एका आमदाराचा जावई. आदिवासी नियमानुसार वागतात, त्यामुळे अतिरिक्त कमाई होत नाही हे लक्षात येताच काही कंत्राटदारांनी ग्रामसभांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. गोंदियातील हेटी गावात काहींना हाताशी धरून दुसरी संनियंत्रण समिती तयार करण्यात आली. प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले. सडक अर्जुनी तालुक्यात अठरा ग्रामसभांच्या महासंघालाही तसाच त्रास देण्यात आला. हा वाद नंतर एवढा विकोपाला गेला की आजही या गावात सभा संकलन करत नाही. गडचिरोलीत ग्रामसेवकाच्या हाती सूत्रे असलेल्या पेसा समितीच्या माध्यमातून संकलन करण्याची खेळी प्रशासनाने खेळली. उद्देश हाच की यातून मिळणाऱ्या पैशावर प्रशासनाचे नियंत्रण राहावे व बोनस द्यावा लागू नये. गोंदियातील एका आदिवासी आमदाराने कंत्राटदाराच्या सांगण्यावरून थेट वन खात्याला पत्र लिहून ग्रामसभांना संकलनापासून रोखण्याची मागणी केली. यामुळे चिडलेल्या ग्रामसभांनी नंतरच्या निवडणुकीत या आमदारालाच घरचा रस्ता दाखवला. कोसबी नावाच्या गावात ग्रामसभा व वन खाते या दोघांच्याही फळय़ा लागल्याने पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. यात विजय मिळवला तो गावकऱ्यांनी. कायद्याने दिलेल्या हक्कासाठी दुर्गम भागातले आदिवासीसुद्धा प्रशासनाशी दोन हात करू शकतात हेच यातून दिसले. 

तरीही आज स्वत: निविदा काढणाऱ्या गावांची संख्या अतिशय कमी. त्याचे कारण प्रशासन व वन खात्याच्या नकारात्मक वृत्तीत दडलेले. ग्रामसभांना व्यापार करता यावा यासाठी त्यांना बीजभांडवल देणे, हिशेब ठेवण्याचे प्रशिक्षण देणे, त्याच्या अंकेक्षणासाठी मदत करणे या साऱ्या गोष्टी कायद्यात नमूद असूनही पेसा व वनहक्कांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या आदिवासी व ग्रामविकास खात्याने यात फारशी रुची दाखवलीच नाही. त्यामुळे ग्रामसभांचे सक्षमीकरणच होऊ शकले नाही. जिथे चांगले अधिकारी होते, तिथे ग्रामसभांना बळ मिळाले; पण जिथे नव्हते तेथे त्यांच्या अडचणी कायम राहिल्या. आजही प्रशासनातील अनेक अधिकारी या कायद्याच्या विरोधात बोलतात. यवतमाळमधील झरी तालुक्यात सभांनी गोळा केलेली तेंदूपाने जप्त करण्याचा पराक्रम एका सनदी अधिकाऱ्याने केला. वन खात्यानेसुद्धा अनेक ठिकाणी सभांची अडवणूक केली. कधी सभांचे ठरावच मिळाले नाहीत, कधी हिशेबच दिला नाही अशी कारणे देऊन गावांना व्यवसायापासून रोखले. सामूहिक मालकी असूनही जंगलात जायचे नाही, पाने गोळा करायची नाहीत असे लेखी आदेश काढणारे वनाधिकारीसुद्धा देशात अनेक ठिकाणी दिसले. यामुळे ग्रामसभांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याच्या उद्देशालाच तडा गेला.

सर्वाधिक सामूहिक दावे मंजूर असलेल्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये ग्रामसभांनी निविदा काढून व्यवसाय करावा यासाठी सरकारने प्रयत्नच केले नाहीत. परिणामी, आजही या दोन राज्यांत तसेच झारखंड, आंध्र, तेलंगणा, बंगाल, बिहारमध्ये सरकारतर्फेच तेंदूपानाची खरेदी ग्रामसभांकडून केली जाते. यातल्या बऱ्याच राज्यांनी त्यासाठी सहकारी महासंघ स्थापन केलेत. कायदा लागू झाल्यावर नियमाप्रमाणे वन खात्याकडून ही प्रक्रिया काढून घेण्यासाठीच या महासंघाची निर्मिती करण्यात आली. तरीही या संपूर्ण व्यवहारावर सरकारचे नियंत्रण राहील, याचीच काळजी या राज्यांनी घेतली. हा प्रकारच कायद्याला बगल देणारा. ‘कंत्राटदारांकडून आदिवासींची फसवणूक होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलले’ असे स्पष्टीकरण या राज्यांकडून दिले जाते. हे पूर्णसत्य नाही. ग्रामसभांना व्यवसाय करता यावा, स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठीच हा कायदा तयार झाला. सरकारी हस्तक्षेप दूर व्हावा हाच हेतू त्यामागे होता. अशा वेळी महाराष्ट्राने राबवलेले या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याचे मॉडेल या राज्यांनी स्वीकारण्यास काहीच हरकत नव्हती, पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातसुद्धा मोजक्याच सभांना आदिवासी खात्याने बीजभांडवल दिले. अनेकांना नकार मिळाला. त्यामुळे ग्रामसभांची संख्या वाढू शकली नाही. हे चित्र बदलावे व जास्तीत जास्त सभा या तेंदूच्या भरवशावर सक्षम व्हाव्यात या दृष्टिकोनाचा अभावच आजवर दिसला. परिणामी, आदिवासींच्या जीवनात क्रांती घडवण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले.

Go to Source

Show More

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status