नागरी सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज मर्यादेत दुपटीने वाढ

नागरी सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज मर्यादेत दुपटीने वाढ

२०११ पासून म्हणजे ११ वर्षे उलटली तरी ही मर्यादा वाढविण्यात आली नव्हती. राज्यातील सहकार क्षेत्राने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेने शहरी आणि ग्रामीण नागरी सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज मर्यादा दुपटीहून अधिक वाढविली आहे. २०११ पासून म्हणजे ११ वर्षे उलटली तरी ही मर्यादा वाढविण्यात आली नव्हती. राज्यातील सहकार क्षेत्राने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

या निर्णयामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीला चालना मिळेल आणि घरइच्छुक मध्यमवर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटाला याचा फायदा होण्याची आशा आहे. या निर्णयानुसार, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरी सहकारी बँकांसाठी घरासाठी कर्जाची कमाल मर्यादा अनुक्रमे ३० लाखांवरून ७० लाख आणि ६० लाखांवरून १ कोटी ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. नक्त मूल्य १०० कोटींपेक्षा कमी असणाऱ्या ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी ही मर्यादा २० लाख रुपयांहून वाढून ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे, आणि इतर ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी ही मर्यादा ३० लाख रुपयांवरून वाढवून ७५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी उपकारक घेतलेला आणखी एक निर्णय म्हणजे आता या बँकांना ग्राहकांना घरपोच बँकिंग सेवा पुरविण्याची मुभा दिली गेली आहे. यामुळे या बँकांना ग्राहकांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करता येतील, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा विकलांग ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळेल. शिवाय ग्रामीण सहकारी बँका आता सध्याच्या एकूण मालमत्तेच्या ५ टक्के मर्यादेत राहून व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांसाठी बांधकामांना कर्ज देऊ शकतील, असाही निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केला.

यूपीआय देयक व्याप्तीत वाढ

आता क्रेडिट कार्ड देखील यूपीआय मंचाशी जोडले जाणार आहे, याची सुरुवात रुपे कार्डपासून होणार असल्याचे बुधवारी जाहीर करण्यात आले. यामुळे डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढणार असून याचा २६ कोटी वापरकर्ते आणि पाच कोटींहून अधिक व्यापाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. सध्या वापरकर्त्यांना केवळ बँकेतील बचत / चालू खाते यूपीआय मंचाशी जोडून व्यवहार पूर्ण करता येतात.

स्वागतपर प्रतिक्रिया

गृहकर्ज मर्यादा आणि घरपोच बँकिंग सुविधांशी संबंधित घोषणा या सहकारी बँक क्षेत्रासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाकलेली स्वागतार्ह पावले आहेत. गृहकर्ज मर्यादेत दुपटीहून जास्त वाढ करणे हे दीर्घकालीन मागणीनुसार पडलेले एक मोठे सुधारणात्मक पाऊल आहे. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला पतपुरवठा वाढेल आणि सहकारी बँकांच्या महसुलात वाढ होईल.

– आशीष सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, एसव्हीसी सहकारी बँक

रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांमुळे सहकारी बँकांना व्यवसायाच्या मोठय़ा संधी उपलब्ध होतील. सेवा, व्यवसाय यांचा समतोल साधून व्यावसायिक ऋणानुबंध जपता येतील. ग्रामीण सहकारी बँकांना बांधकाम व्यावसायिकांना कर्ज देण्याची अनुमती दिल्याने ग्रामीण भागात गृहप्रकल्पांना उत्तेजन मिळेल . 

– सुधीर पंडित, संचालक, जनता सहकारी बँक

बाजारातील घरांच्या वाढत्या किमती, अपेक्षित कर्जदारांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ तसेच प्रधान्य क्षेत्रातील कर्ज प्रकारात मोडणारे गृहकर्ज हे सर्वात सुरक्षित उत्पादन असल्याने या कर्जाची मर्यादा वाढविण्यासाठी नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून सतत मागणी होत होती. या संदर्भात गेल्या चार वर्षांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सहकारी बँकांचे फेडरेशन, राज्य बँक, जिल्हा बँका तसेच गृहनिर्माण सोसायटय़ांकडून वारंवार पाठपुरावा केला जात होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा स्वागतार्ह निर्णय म्हणू या. 

– विद्याधर अनास्कर, प्रशासकीय अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँक

Go to Source

Show More

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status