एमपीएससी’ परीक्षार्थींच्या मागण्या काय आहेत ? या वादा मागून राजकारण होत आहे का? विशेष रिपोर्ट : भारत लाईव्ह न्यूज मीडिया !
एमपीएससी’ परीक्षार्थींच्या मागण्या काय आहेत ? या वादा मागून राजकारण होत आहे का? विशेष रिपोर्ट : भारत लाईव्ह न्यूज मीडिया !
मुंबई : धनवीरसिंग ठाकूर , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या MPSC मुख्य परीक्षा पद्धतीवरून आता राज्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. ज्यात विद्यार्थी हितापेक्षा राजकारण अधिक होत असल्याने नेमके काय होत आहे. जाणून घेणे आवश्यक ठरते ज्याची हि विशेष रिपोर्ट …
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC मुख्य परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३ या वर्षीपासून होणार की २०२५ पासून याबाबत परीक्षार्थींमध्ये संभ्रम कायम आहे. या मुद्द्यावरून आता राज्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. ज्यात विद्यार्थी हितापेक्षा राजकारण अधिक होत असल्याचं दिसत असल्यामुळे एक नवीन वाद उद्भवत आहे.
मूळ वाद कसा उत्पन्न झाला?
‘एमपीएससी’ कडून २०१२ पूर्वी वर्णनात्मक पद्धतीने मुख्य परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र, पेपर तपासणीसाठी लागणारा वेळ, निवडीत पारदर्शकता आणणे आदी निकष लावत २०१३ पासून परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करण्यात आली. त्यानंतर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’ने चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने २४ जून २०२२ रोजी ‘एमपीएससी’ ला अहवाल सादर करून परीक्षा पद्धतीचे स्वरूप ‘वर्णनात्मक’ करावे अशी शिफारस केली. यानंतर १ ऑगस्ट २०२२ च्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक राहणार असून ही नवीन पद्धती व अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्याचा अधिकृत निर्णय आयोगाने जाहीर केला. त्यामुळे सहा महिन्यांमध्येच नवीन अभ्यासक्रमानुसार परीक्षार्थींने परीक्षा कशी द्यावी, असा प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय २०२५ पासून लागू करावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली.
यासाठी विद्यार्थ्यांचा एक गट रस्त्यावरही उतरला. तर दुसरीकडे MPSC मुख्य परीक्षा पद्धतीत केलेला बदल योग्य असून त्याची यावर्षीपासूनच अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारा विद्यार्थ्यांचा दुसरा गटही समोर आला. मात्र, विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन पद्धतीनुसार मुख्य परीक्षा २०२५ पासून घेतल्या पाहिजेत, अशी भावना व्यक्त झाली व मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीला पत्र लिहून तशी विनंती केली. परंतु ती मान्य न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले.
‘एमपीएससी’ ची स्वायत्तता निर्णय प्रक्रिया नेमकी कशी?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारितल्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करण्याचे काम करते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ‘स्वायत्त संस्था’ म्हणून स्थापना करण्यात आली. जी संविधानाच्या कलम ३२० नुसार नियुक्त केलेली कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडते. आयोगाच्या माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, गट-विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आदी वर्ग-१, वर्ग-२ व वर्ग-३ची शासकीय प्रशासकीय रिक्त पदे भरली जातात. त्यामुळे वरील सर्व पदांची परीक्षा कुठल्या पद्धतीने घ्यावी, त्यासाठीचा अभ्यासक्रम कसा असेल, तो कधी लागू करायचा, मुलाखत कशी असेल, त्यासाठी किती विद्यार्थ्यांची निवड करायची, या सर्वांचे निर्णय चाचणी अधिकार हे आयोगाला असतात.
राजकारण्यांनी ‘एमपीएससी’ वर दबाव आणणे कितपत योग्य आहे ?
‘एमपीएससी’ ने २०२५ पर्यंत मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा एक गट करीत आहे. तर वर्णनात्मक पद्धतीची अंमलबजावणी या चालू शैक्षणिक वर्षा पासूनच करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा दुसरा गट करीत आहे. मात्र, या दोन्ही गटांशी चर्चा घडवून आणण्या ऐवजी काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पुढारी विद्यार्थ्यांना प्रतिस्पर्धी अमोरा समोर करून वयक्तिक हेतू साधून गढूळ राजकारणच करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोना आणि मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे ‘एमपीएससी’ कडून भरती प्रक्रियेत झालेल्या विलंब विरोधात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विद्यार्थ्यांना सरकार समोर करून आंदोलन सुरु केले होते.
आता शिंदे-फडणवीस भाजपा शिवसेना युती सरकारच्या काळात युवक काँग्रेस आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. पुण्यामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला दिग्गज नेतेही भेट देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आड राजकारण करून ‘एमपीएससी’ वर दबाव आणणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकार ‘एमपीएससी’ निर्णय प्रक्रियेत मध्ये कुठल्या परिस्थिती मध्ये हस्तक्षेप करू शकते?
‘एमपीएससी’ ही स्वायत्त संस्था आयोग असल्याने राज्य सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसले तरी, नैसर्गिक आपत्ती, करोनासारखे साथीचे रोग, कायदा व सुव्यवस्था यासंदर्भातील प्रश्न निर्माण झाल्यास राज्य सरकार आयोगाला सूचना करू शकते. करोना काळात परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आयोगाला तशी विनंती केली होती. ज्या पदांची भरती करायची असेल त्यासाठी ‘सेवा नियम’ तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. हे नियम तयार करून सरकार ‘एमपीएससी’ पदभरतीसंदर्भात मागणीपत्र देते आणि त्यानुसार आयोग जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षा, मुलाखत घेऊन निवड यादी जाहीर करते. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला असतो.
MPSC आयोगाचा विद्यार्थ्यांशी सरळ थेट निष्पक्ष पारदर्शक विचार परामर्श संवाद का नाही ?
‘एमपीएससी’ संदर्भात परीक्षार्थी उमेदवारांच्या अनेक तक्रारी असतात. मात्र, आयोगाकडून कधीच त्यांचे समवेत थेट संवाद साधला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना आंदोलन किंवा न्यायालयाचे दार ठोठावण्या शिवाय पर्याय उरत नसतो. अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन त्याचाच भाग आहे. MPSC आयोगाचे मदत केंद्र जरी असले तरी विद्यार्थ्यांनी संपर्क करूनही समाधान कारक उत्तर मिळत नाही. लाखो विद्यार्थी एमपीएससी च्या भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत असतानाही प्रत्यक्षात प्रसिद्धपत्रक काढून किंवा अलीकडे ट्विटरवर चार ओळींमध्ये माहिती देण्यापलीकडे आयोग काहीही करत नाही. प्रसार माध्यमांशी संवाद साधायला आयाेगात जनसंपर्क अधिकारी पद आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून ते रिक्त आहे. त्यामुळे शेवटी विद्यार्थी अपेक्षेने लोकशाही पद्धतीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात व राजकारणी वयक्तिक हेतू साधून त्यांचा गैर फायदा करून घेतात. बळी पडणाऱ्या परीक्षार्थींना वापरात घेऊन त्यांचे मुळात कुठलेही हेतू न बघता होणाऱ्या राजकारण मध्ये नुकसान फक्त परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे होत असल्यामुळे कुठे तरी थांबून एकमताने त्यांनी ह्याचे मनन करणे गरजेचे झाले आहे. राज्याचं भविष्य रस्त्यानं आंदोलने करून आपले म्हणणे मांडत असल्यास ह्या शासनाची आणि निर्णय प्रक्रियेची लाचारीचे दयनीय अवस्था जगा समोर आपण प्रकट करत असल्याचेही जबाबदारी आयोग आणि शासनाने घ्यायला हवी. विशेष रिपोर्ट भारत लाईव्ह न्यूज मीडिया
