अग्रलेख : काय काय नाकारणार?

अग्रलेख : काय काय नाकारणार?

भारताला तळाचा क्रमांक देणारा पर्यावरण अहवाल आपण फेटाळून लावू, पण प्रश्न जमिनीवरील वास्तवाचाही आहे..

भारताला तळाचा क्रमांक देणारा पर्यावरण अहवाल आपण फेटाळून लावू, पण प्रश्न जमिनीवरील वास्तवाचाही आहे..

पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांकात भारतास ‘तळा-गाळात’ पाठवणारा पाहणी अहवाल आपणास मान्य नाही, हे नैसर्गिक म्हणायचे. जगाने आपले फक्त गुणगान करावे, आमच्यात दोष नाहीतच, असले तर आमचे आम्ही पाहून घेऊ ही आपली आंतरराष्ट्रीय राजनीती. तेव्हा हा अहवाल नाकारणे ओघाने आलेच. या पाहणीत हवेची शुद्धता, वायुप्रदूषण, पाणी व त्याचा दर्जा, स्वच्छता, जैवविविधता जतन, जलस्रोतांचे नियमन, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, अपारंपरिक ऊर्जा, जलवायू परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन या साऱ्या महत्त्वाच्या मानकांमध्ये भारताची कामगिरी अतिशय सुमार दर्जाची आढळली. पर्यावरण स्वास्थ्य, परिसंस्थात्मक स्थिरता व हवामान बदल हे या अहवालातले तीन महत्त्वाचे घटक. यापैकी पहिल्या व दुसऱ्यात आपण १७८ व्या स्थानावर. आपल्याखाली कोण? तर पाकिस्तान व मार्शल आणि सॉलोमन बेटे हे देश. अनेकदा आपल्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर कोण यावर आपण समाधानाचे मोजमाप ठरवत असतो. इथे तर तीही सोय उरली नाही. तिसऱ्या घटकात भारत १६५ व्या स्थानावर. या अहवालातली उत्तम कामगिरी म्हणाल तर हीच. बाकी सर्व ठिकाणी तळाचा म्हणजे १८० वा क्रमांक कायम.

दर दोन वर्षांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या या अहवालात निर्देशांक निश्चितीसाठी या वेळी प्रथमच चाळीस मानकांचा वापर झाला. या कसोटीवर उतरले ते डेन्मार्क, फिनलँड व ब्रिटन. पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्दय़ावर सातत्याने नवनवे प्रयोग करणाऱ्या डेन्मार्कने विकसित केलेले तंत्रज्ञान साऱ्या जगाला मोफत देण्याची तयारी आधीच दर्शवली. त्यानुसार कार्बन उत्सर्जनात आघाडीवर असलेल्या, भारतासह १९ देशांनी डेन्मार्कशी करारही केला आहे. तरीही या देशांची कामगिरी सुधारलेली नाही. कारण नुसते करार करून काही होत नाही. अंमलबजावणीच्या पातळीवरसुद्धा झटावे लागते. या अहवालानुसार जगातले ४३ देश असे आहेत ज्यांची सर्व मानकांमधील कामगिरी इतकी असमाधानकारक की २०५० पर्यंत हे त्या देशांतील पर्यावरणीय चित्र बदलण्याची शक्यता नाही. यातही भारत आहे. ज्या देशांची धोरणे पारदर्शी आणि उद्योगस्नेही अशांची प्रगती योग्य दिशेने असल्याचे सांगतानाच हा अहवाल दरडोई उत्पन्न व पर्यावरणीय मानकांचा सहसंबंध कोणत्या देशात उत्कृष्ट हेही कथन करतो. पॅरिस करारातून बाहेर पडणाऱ्या अमेरिकेचा अपवाद वगळला तर जगभरातील अनेक श्रीमंत देशांनी या मुद्दय़ावर चांगली कामगिरी बजावली, असे दाखवून देतानाच हा अहवाल इतर देशांविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करतो. जगातल्या ५० टक्के देशांत रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन नीट केले जात नाही. त्याच्या विल्हेवाटीसाठी अनेक देशांनी नवनवे तंत्रज्ञान विकसित केले असले तरी या देशांनी ते स्वीकारण्यात फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे स्वच्छतेच्या मानकामध्ये हे देश खूपच मागे आहेत असे हा अहवाल सोदाहरण दाखवून देतो.

आता प्रश्न उरतो तो गचाळ कामगिरी बजावणाऱ्या भारताचे काय? पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्दय़ावर केवळ हाकारे देण्यातच हा देश आजवर धन्यता मानत आलेला असे खेदाने का होईना पण नमूद करावे लागते. साधा ऊर्जेचा मुद्दा घ्या. अजूनही आपण पारंपरिक निर्मितीतच रमलो आहोत. एवढा महाकाय देश जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जेकडे वळणे शक्य नाही. हे काम टप्प्याटप्प्यानेच होणे गरजेचे हे मान्य केले तरी यातली आपली प्रगती मुंगीच्या गतीचीच. सर्वाधिक प्रदूषण करणारे औष्णिक वीजनिर्मितीतील २००३ पूर्वीचे संच काढून टाकण्याचा निर्णय होऊन दीड दशक लोटले. अजूनही आणीबाणीच्या क्षणी हे संच चालवले जातातच. नव्याने लागलेल्या संचांनी २०१६ च्या प्रदूषणविषयक मानकांचे पालन करावे असे निर्देश अनेकदा दिले गेले, पण तेही पाळले जात नाहीत. ऊर्जासंकट उद्भभवले की ही मानके आणखी विस्मरणात जातात. ऊर्जेसाठी लागणारा कोळसा व इतर खनिज उत्खननासाठी गेल्या वीस वर्षांत देशात आठ लाख हेक्टर जंगल नष्ट करण्यात आले. दिवंगत पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांनीच संसदेत दिलेली ही माहिती. अजूनही याच कारणांसाठी जंगल नष्ट करण्याचे उद्योग सुरूच आहेत. झाडे तोडू नका असे म्हणत आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींना मागास व उद्योगविरोधी ठरवण्याच्या आपल्या वृत्तीत दिवसेंदिवस वाढच होत चाललेली. खरे तर हेच मागासपणाचे द्योतक. प्रदूषण करणारे उद्योग नको म्हणून आंदोलन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना देशद्रोही ठरवणे, त्यांच्यावर परदेशी हस्तक असल्याचा ठपका ठेवणे, अशा आंदोलनांना ख्रिस्ती धर्मसंस्थेचे पाठबळ असल्याचा आरोप करून त्यांना हिंदूविरोधी म्हणून हिणवणे यातच राज्यकर्त्यांची ऊर्जा खर्च होताना दिसणे हे क्लेशदायकच. याच अहवालात परिसंस्थांची सुदृढता या मानकात भारताचा क्रमांक १७८ वा आहे. उद्योग विस्तारायचे ध्येय गाठण्याच्या नादात आपण जंगल, नद्यांचे मोठे नुकसान आजवर करत आलो आहोत. २०११ मध्ये ‘वॉटरएड’ या संस्थेने जगभरातील देशांचा पाणी गुणवत्ता सूचकांक प्रसिद्ध केला. यातील १२२ देशांच्या यादीत भारत १२० व्या क्रमांकावर होता. देशातील सर्व प्रमुख नद्या उद्योगांमुळे प्रदूषित झाल्यात असे सांगणाऱ्या या अहवालात गंगेचे उदाहरण ठळकपणे नमूद आहे. आज ११ वर्षांनंतर या स्थितीत तसूभरही फरक पडलेला नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१६ मध्ये समग्र पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक प्रसिद्ध केला. त्यात देशातील १७ राज्यांतील ४३ औद्योगिक क्षेत्रे सर्वाधिक प्रदूषण पसरवणारी आहेत असे म्हटले होते. याचे पुढे काय झाले?

मुळात असे काही अहवाल आले की घटकाभर चिंता व्यक्त करायची व नंतर मागील पानाहून पुढे करत चालायचे हीच धोरणकर्त्यांची वृत्ती राहिली. वाळूचा बेसुमार उपसा एकूणच परिसंस्थेची सुदृढता वेगाने नष्ट करतो. आज हे वेगाने सुरू आहे. त्यात सर्वपक्षीय आहेत. त्यामुळे अनेक नद्यांच्या पात्रात नुसती मातीच शिल्लक दिसते. हे चित्र असेच राहिले तर भविष्यात पर्यावरणप्रेमींना ‘वाळू शोधयात्रा’ काढाव्या लागतील. दुसरीकडे या उद्योगांतून रग्गड पैसा करणारे राजकारणीच पर्यावरणाचे महत्त्व समजावून सांगताना आपल्याला दिसतात. अनेक देशांनी कृत्रिम वाळू, फ्लाय अ‍ॅश असे पर्याय शोधले. भारत यातही मागेच. शेतजमिनींवर नत्रांचा, कीटकनाशकांचा मारा, पाणथळांच्या जागांवर कब्जा, समुद्रातून मासे काढण्यासाठी वापरले जाणारे अनैसर्गिक तंत्र, जैवविविधतेचे रक्षण करताना होणारा मर्यादित विचार, देशभरातील संरक्षित क्षेत्रात वेगाने होणारी घट या साऱ्या गोष्टी पर्यावरणाचे आरोग्य बिघडवणाऱ्या आहेत. याकडे कुणीही गांभीर्याने बघायला तयार नाही. पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सरकारी संस्था राज्यकर्त्यांच्या बटीक झालेल्या. तर राज्यकर्ते पर्यावरण रक्षणाचे कायदे शिथिल करण्यात गुंतलेले. एकूणच हा सारा कारभार रामभरोसे. त्याचेच प्रतिबिंब या अहवालात उमटलेले दिसते. याच अहवालात पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर भारताचा सामाजिक व मानवी निर्देशांक अतिशय कमी असून दखलपात्रदेखील नाही तो याच धोरणशून्यतेमुळे. या बेबंदशाहीचा फटका तापमानवाढ, अनियंत्रित पाऊस व नैसर्गिक संकटाच्या रूपाने सातत्याने आपल्याला सहन करावा लागतो आहे.

कटू वाटणारा हा अहवाल भले आपण नाकारू आणि त्यासाठी संबंधितांना खडे बोल सुनावूदेखील. तसे खडसावल्याबद्दल समाजमाध्यमात उदोउदोही करवून घेता येईल! पण प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसणारे हे वास्तव कसे नाकारणार? खरे तर काय काय नाकारणार हा खरा गंभीर प्रश्न!! पर्यावरणाच्या अहवालाने तो पुन्हा समोर येतो.

Go to Source

Show More

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status