अन्वयार्थ : साखरच हवी की इथेनॉल?

अन्वयार्थ : साखरच हवी की इथेनॉल?

भारतात यंदा सुमारे १५० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.

यंदा भारतात विक्रमी साखर उत्पादन होत असतानाच इथेनॉलनिर्मितीमध्येही भारताने आघाडी घेतली आणि इंधनात दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट देशाने पाच महिने आधीच साध्य केले आहे, हे कौतुकास्पदच. इथेनॉल मुख्यत: उसापासून मिळवले जाते, त्यामुळे साखर कारखान्यांचाही यात काहीएक लाभ जरूर आहे. जगात साखर निर्यातीमध्ये ब्राझीलखालोखाल भारताचा क्रमांक लागतो. यंदा ब्राझीलने साखर निर्यातीवर बंधने आणली असून, त्या देशांतर्गत इंधनात तीस टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी उसाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे, त्यामुळे जगाची साखरेची गरज भागवण्यासाठी भारताला मोठी संधी प्राप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकूण जागतिक साखर उत्पादन सुमारे १७०८ लाख टनांच्या आसपास होते. त्यातील भारताचा वाटा सुमारे ३५० लाख टन एवढा आहे. देशाची वार्षिक गरज २७० ते २९० लाख टन एवढी आहे. त्यातही घरगुती वापराचा वाटा केवळ ३५-४० टक्के एवढाच आहे. बाकी साखर औद्योगिक उत्पादनांमध्ये उपयोगात येते. भारतात यंदा सुमारे १५० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही, निर्यातबंदी करून साखरेचे भाव नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. पुण्यात झालेल्या साखर परिषदेतही यापुढील काळात साखरेऐवजी इथेनॉलनिर्मिती हेच साखर कारखान्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल, असे प्रतिपादन आग्रहाने करण्यात आले. भारतात ऊस उत्पादकांना टनामागे किती भाव द्यायचा, याचा निर्णय सरकार घेते. तेवढे पैसे देणे कारखान्यांवर बंधनकारकही असते. मात्र साखरेच्या बाजारभावातही सरकारच मध्यस्थाची भूमिका घेत असल्यामुळे साखर उत्पादक कारखाने आणि शेतकरी यांच्या हाती अधिक पैसे पडण्याची शक्यता असतानाही, त्यामध्ये विघ्ने येतात. यापुढील काळात इथेनॉल हेच प्रमुख उत्पादन होणार असेल, तर जागतिक बाजारपेठेतील साखरटंचाईच्या काळात भारतीय साखरेला अधिक मागणी येण्याची शक्यता असूनही, त्याकडे पाठ फिरवावी लागण्याची शक्यता आहे. जेव्हा चार पैसे अधिक मिळण्याची शक्यता निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा सरकारी धोरणे आड येतात, हा अनेक वेळचा अनुभव आहे. इथेनॉलनिर्मितीमुळे देशाला आयात कराव्या लागणाऱ्या इंधन खरेदीत बचत होऊ शकेल आणि ती देशासाठी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताने २०२५-२६ पर्यंत वीस टक्के इथेनॉल इंधनात मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते साध्य झाले, तर इंधन आयातीचे सुमारे तीस हजार कोटी रुपये वाचू शकतील. उसाबरोबरच अन्नधान्ये आणि मका यापासूनही इथेनॉलनिर्मितीवर भर देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. देशाची इंधनाची गरज आणि जागतिक बाजारातील इंधनाचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना भारताला इथेनॉलनिर्मितीशिवाय पर्याय नाही. उसाच्या चिपाडापासून बायोगॅस, बायोफ्युएल, बायो हायड्रोजन, विमानासाठी लागणारे इंधन, बायोकेमिकल असे अनेक उपपदार्थ तयार करता येणारे तंत्रज्ञान देशांतर्गत तयार झाले आहे. मात्र साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री परवडणारी नसल्याने, अनेक कारखाने त्याबाबत फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. त्यामुळे सरकारने त्यासाठी अधिक अनुदान देऊन कारखान्यांना सक्षम करणे आवश्यक ठरले आहे. ज्या राज्यांत पाण्याचे दुर्भिक्ष नाही, तेथे उसाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन अधिक प्रमाणात इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी धोरण आखणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रचंड पाणी पिणाऱ्या उसामुळे देशाच्या शेतीवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.

Go to Source

Show More

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status